शेती, शेतकरी समस्या आणि आंबेडकरवाद

 

शेती, शेतकरी समस्या आणि आंबेडकरवाद

गेली ६-७ दिवस नाशिक ते मुंबई असा चाललेला लाँग मार्च पाहतोय सोशल मिडियावर. आज मुंबईत पोहोचलाय आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत विधानभवनाला घेराव घालणार आहेत. सगळीकडे लांबच लांब विळ्या हातोड्यांचे लाल झेंडे दिसत होते. जवळपास ३० ते ५० हजार शेतकरी आदिवासी लाल बावटा खांद्यावर घेवून २०० किलोमीटर चालत नाशिकहून निघालेत. वनजमिनी नावावर होण्यापासून ते स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे शेतीमालाला उत्पन्न खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा आणि संपूर्ण कर्जमाफी पर्यंत निरनिराळ्या त्यांच्या मागण्या आहेत. अखिल भारतीय किसान सभा या संघटनेनी या मार्च चे आयोजन केले आहे. अनेक पक्ष आणि संघटनांनी या मार्चला पाठींबा दिला आहे.या मार्चमधील ८० % मागण्या मान्य झाल्याचे किसान सभेच्या नेत्यांनी सांगितले.

मला या प्रश्नाकडे थोडे आंबेडकरवादी भूमिकेतून पहायचे आहे. शेतकरी प्रश्न म्हणजे तो आपला विषय नव्हे असे आंबेडकरवादी पक्ष नेहमी वागतात. दलितांनी बाबासाहेबांच्या तत्वज्ञानाचा आणि विचारांचा पुरेपूर उपयोग स्वत:च्या मुक्तीसाठी करून घेतला, करत आहेत. शेतकऱ्यांना ते अद्यापही जमले नाही. कारण बाबासाहेबांचे शेतकऱ्याप्रती काय विचार होते? त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले हेच त्यांना माहित नाही. हरकत नाही. मात्र आंबेडकरवादी पक्षांनी ते त्यांना माहिती करून द्यायला हवे होते, हवे आहे. दलित सोडून इतर कोणत्याही समाज घटकाच्या प्रश्नाकडे आंबेडकरी पक्षांनी पाहिलेच नाही. आणि त्यामुळेच आंबेडकरी पक्ष एका मर्यादेबाहेर फारसा वाढला नाही. याचे स्पष्टीकरण देण्यापूर्वी बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यासाठी काय केले आणि त्यांचे शेती आणि शेतकऱ्यासंबधात काय विचार होते ते आपण थोडक्यात पाहूयात.

बाबासाहेबांची शेतकऱ्यांची चळवळ

१९२८ साला पासूनच बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाती घेतले. कोकणातील शेतकऱ्यांची खोतांच्या गुलामीतून सुटका व्हावी यासाठी त्यांनी फार मोठी चळवळ उभी केली. चिपळूण येथे १९२८ ला शेतकरी परिषद झाली त्याचे ते अध्यक्ष होते. १९३७ साली त्यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्याचे विधेयक मुंबई विधानमंडळात मांडले. १९३८ साली २५००० शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा त्यांनी विधिमंडळावर काढला. कोकणचा दौरा करून अनेक सभांमध्ये त्यांनी मार्गदर्शन केले आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. आणि हे सर्व शेतकरी कुणबी, मराठा आणि मुस्लीम होते.

खोतीप्रथा बंद पाडली.

कुळांनी जमीन कसायची आणि७५ टक्के वाटा सावकारांना द्यायचा अशी अन्यायकारक पद्धत कोकणात  सुरू होती. हीएक प्रकारची वेठबिगारीच होती. या खोती पद्धतीमुळे कोकणातील शेतकरी गांजले होते. यामुळे बाबासाहेब सावकार आणिखोतांना ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित.‘कष्ट शेतकर्‍यानेकरायचे आणि खोतकर्‍यांनी फुकटचे खायचे’ अशा शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चरी (रायगड जिल्हा) या गावी शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आणला.  १९२८ ते १९३४ असा तब्बल ७ वर्षे हा संप चालला. हा संप म्हणजे,कुळांनी शेतीच न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी झालेल्या केसेस लढण्यासाठी बाबासाहेब स्वतः शेतकर्‍यांच्या वतीनेकोर्टात उभे राहिले.आणि कूळ कायदा अस्तित्वात आला!चरी कोपरच्या लढ्यामुळे कसेल त्याची जमीन हे धोरण अमलात आले. ही खोती पद्धतनष्ट करणारे कायदे डॉ. आंबेडकरांनी केले.

पुढे जावून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचेप्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्‍यांची विभागणी वविकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियमबनविले

पाण्यासंदर्भात त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्‍यातील पाण्याच्यानियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखलीजाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशीखोर्‍यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाचीकल्पना येते. त्याशिवाय नदीजोड प्रकल्पाचीसंकल्पना भारतामध्ये सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांनीच मांडलीहोती

शेतीसंबंधी बाबासाहेबांचे विचार

शेतकरी वर्गाला सतत दुष्काळास तोंड द्यावे लागते. अशा प्रसंगी ‘पिक विमा योजना’ ही एक महत्त्वाची योजना बाबासाहेबांनी सुचवली.

शेतजमिनीचे निरंतर होणारे तुकडेकरण हे शेती व्यवसायाच्या अधोगतीचे एक महत्त्वाचे कारण होते  .त्यामुळे शेतीवरील श्रमशक्ती उद्योगधंद्यात वळवली पाहिजे, त्यातूनच शेती व्यवसायातील दरडोई उत्पन्न वाढेल. यामुळे आर्थिक विषमता कमी होईल, आणि त्यामुळे जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.

सामूहीक शेतीचे ते पुरस्कर्ते होते. त्यांनी शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत मांडला होता .  या सिद्धांताप्रमाणे, गावातील शेती सर्व शेतकर्‍यांनी मिळून पिकवाव तिच्यासाठी भांडवली खर्च राज्य सरकारने करावा आणि शेतीतला मालनिघाल्यावर त्याची वाटणी करारातील अटीनुसार शेतकरी व सरकारमध्ये व्हावी.

दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. असे त्यांचे विचार होते. देशात पाणी आणि वीज यांचा समानरीत्या पुरवठा झाला पाहिजे.  शासनाने शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. असे त्यांचे मत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ अशी संकल्पना मांडली. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्‍यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात.  अशी ही संकल्पना आहे.

शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांध बंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याच बरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल.

बाबासाहेबांचे वरील कार्य समजून घेतल्यावर आपल्या हे लक्षात आले असेलच की, आज जो शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च निघाला आहे. त्यामधील मुद्द्यांवर बाबासाहेबांनी काय उत्तरे सांगितली आहेत. आता या आधारावर आपण हे समजून घेवूयात की जर आंबेडकरवादी पक्षाने हा शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला असता तर कोणत्या मागण्या केल्या असत्या?

१.      शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च मिळाला पाहिजे.

२.     शेती कसण्या साठीचे अधिनियम त्वरित बनविण्यात यावेत.

३.     शेतीचे राष्ट्रीयीकरण झालेच पाहिजे.

४.     मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण झालेच पाहिजे.

५.     पाणी आणि वीज यांचा समान पुरवठा झालाच पाहिजे.

६.     शेतीचा भांडवली खर्च शासनाने करावा.

७.    शेतकऱ्यांच्या मुलांना उद्योगांमधील नोकऱ्या मिळाल्याच पाहिजेत.

८.     पिक विमा योजनेची अमलबजावणी झालीच पाहिजे.

आता वेळ आली आहे आंबेडकरवादी पक्ष, संघटना आणि व्यक्ती समूहांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पहाण्याची. बाबासाहेब हे केवळ दलितांचे नव्हे तर शेतकऱ्याचेही कैवारी होते. हे स्वत:ला आंबेडकरवादी म्हणवणाऱ्यानी गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवे. आणि आता केवळ दलित दलित करत न बसता कामगार, शेतकऱ्यासह सर्व सर्वहारा वर्गासाठी आंबेडकरवाद्यांनी संघर्ष करायला हवा. केवळ स्वजातीचा विचार न करता शेतकरी आणि कामगारांच्या आर्थिक प्रश्नावरही आता आंबेडकरवाद्यांना भूमिका घ्याव्या लागतील आणि लढा उभारावा लागेल. बाबासाहेबांचे नाव घेवून केवळ दलित अत्याचाराच्या भांडवलावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे म्हणजे आंबेडकरवाद नव्हे हे आता प्रस्थापित नेत्यांना आंबेडकरी समाजाने ठणकावून सांगायला हवे.

राहता राहिला प्रश्न लाल झेंड्यांचा. बाबांनी आपणास दोन झेंडे दिले. जसा निळा झेंडा दिला तसा लाल झेंडाही दिला. बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचा झेंडा लालच होता हे आंबेडकरवाद्यांनी विसरू नये. वर्गीय प्रश्न हाताळताना लाल झेंडा घेवून स्वतंत्र मजूर पक्षाखाली एक व्हावे तर जातीय प्रश्न हाताळताना निळा झेंडा घेवून रिपब्लिकन पक्षाखाली एक व्हावे.आपले मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे ओळखायला शिकायला हवे. बाबासाहेबांच्या विचारांचा अचूक अर्थ शोधायला हवा. नुसतेच शब्दश: अर्थ काढून मार्क्स, लेनिन आणि माओला अस्पृश्य समजू नये. तर समतेच्या लढ्यात आंबेडकरवादाचा स्वतंत्र ठसा उमटावा असे कार्य करून दाखवावे. अजून किती दिवस आपण महारेतर समाजास आंबेडकरवादापासून दूर ठेवणार आहोत?

शेतकऱ्यांनीही स्वत:च बाबासाहेबांच्या मार्गाने चालण्यास आता सुरुवात करायला हवी. अजून किती दिवस अज्ञान आणि बुरसटलेल्या विचाराआड दडून शेतकरी जाती स्वत:ला बाबासाहेबांपासून दूर ठेवणार आहेत? आणि स्वत:चे नुकसान करून घेणार आहेत? शिवसेना, भाजपा, कॉंग्रेस,राष्ट्रवादी हे पक्ष कधीच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शोषण आणि दु:खापासून मुक्त करू शकत नाहीत. कारण त्यांचे हितसंबंध हे शेतकरी विरोधी आहेत. ते भांडवलदार आणि साम्राज्यवाद धार्जिणे लोक आहे. हे पक्ष खाजगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि ब्राह्मणीकरण याचे समर्थक आहेत.त्यांच्या नादी लागून शेतकऱ्यांचे कधीच भले होऊ शकणार नाही. आंबेडकरवाद किंवा मार्क्सवाद हेच पक्ष आणि विचार शेतकऱ्यांना शोषणापासून आणि दु:खापासून मुक्त करू शकतात. एव्हाना आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवाद यांची भक्कम एकजूटच भारतात क्रांती करू शकते. त्यासाठी जयभीम आणि लालसलाम चा नारा संयुक्तपणे बुलंद करायला हवा. आंबेडकरवाद हा मार्क्सवादा सोबत शेतकरी आणि कामगारांच्या घराघरात, फॅक्टरी फॅक्टरीत, शेता शेतात आणि जंगलात पोहोचायला हवा.

शासनानेही शेतीला त्वरित उद्योगांचा दर्जा देवून एखादा उद्योग चालवावा तशी शेती व्यवस्था चालावी असा प्रयत्न करायला हवा. आणि बाबासाहेबांच्या शेतीविषयक विचारांची अमलबजावणी त्वरित सुरु करावी. राज्य समाजवाद आणि शेतीचे राष्ट्रीयीकरण या बाबी शासनाने गांभीर्यपूर्वक अमलात आणाव्यात.

BSC (Agri.) पदविधारकांसोबत आता MBA / MSW पदविधारकानीही शेतीत लक्ष घालून शेती व्यवस्था एका यशस्वी उद्योगामध्ये रुपांतरीत करून दाखवावी. तोच खरा भारतातील सोन्याचा दिवस, तेच अच्छे दिन, तीच क्रांती किंवा तेच धम्म राज्य.